What Is Simla Agreement Of 1972: शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ एक ऐतिहासिक समझौता था.
What Is Simla Agreement Of 1972: हाल के दिनों में भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार मामला 1972 में हुए शिमला समझौते को लेकर है, जिसे पाकिस्तान ने रद्द करने की धमकी दी है. यह धमकी पहलगाम, जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के जवाब में आई है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे. लेकिन शिमला समझौता क्या है? यह क्यों महत्वपूर्ण है? और पाकिस्तान की इस धमकी का क्या मतलब हो सकता है? आइए, इसे आसान भाषा में समझते हैं.
शिमला समझौता क्या है?
शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ एक ऐतिहासिक समझौता था. इसे भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे. यह समझौता 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ, जिसमें भारत ने निर्णायक जीत हासिल की थी. इस युद्ध में भारत ने न केवल पाकिस्तान को हराया, बल्कि बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद की.
समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच युद्ध के बाद उत्पन्न तनाव को कम करना और भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए एक ढांचा तैयार करना था. इसके तहत कई महत्वपूर्ण बिंदु तय किए गए, जो दोनों देशों के लिए बाध्यकारी थे.
शिमला समझौते के मुख्य बिंदु
द्विपक्षीय समाधान: समझौते का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि भारत और पाकिस्तान अपने सभी विवाद, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर से संबंधित मुद्दों को आपसी बातचीत के जरिए हल करेंगे. इसमें तीसरे पक्ष, जैसे संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य देश की मध्यस्थता को शामिल नहीं करने पर सहमति हुई.
लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC): 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच जम्मू-कश्मीर में एक अस्थायी सीमा रेखा बनाई गई, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया. शिमला समझौते में इस LoC को मान्यता दी गई और दोनों देशों ने इसे सम्मान करने का वादा किया
युद्ध न करने का वादा: दोनों देशों ने सहमति जताई कि वे एक-दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई या युद्ध का सहारा नहीं लेंगे. इसके बजाय, वे शांति और सहयोग को बढ़ावा देंगे.
क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान: भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का वचन दिया. इसका मतलब था कि दोनों देश एक-दूसरे की सीमाओं को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे.
युद्धबंदियों और क्षेत्र की वापसी: समझौते के तहत भारत ने 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा किया और लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो युद्ध में जीता गया था, पाकिस्तान को वापस कर दिया. यह भारत की ओर से शांति और सद्भावना का एक बड़ा कदम था.
पाकिस्तान की धमकी क्यों?
हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए, ने भारत-पाकिस्तान संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है. भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और कई कड़े कदम उठाए, जैसे:
इंडस जल संधि को निलंबित करना: 1960 की इस संधि के तहत भारत और पाकिस्तान छह नदियों के पानी का बंटवारा करते हैं. भारत ने इसे निलंबित करने का फैसला किया, जिससे पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है.
अटारी बॉर्डर बंद करना: भारत ने भारत-पाकिस्तान के बीच मुख्य सीमा चौकी को बंद कर दिया और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए विशेष वीजा पर रोक लगा दी.
राजनयिक कदम: भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के नौसेना और वायु सलाहकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया और इस्लामाबाद में अपने सलाहकारों को वापस बुला लिया.
इन कदमों के जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द करने की धमकी दी है. इसके साथ ही, पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह धमकी एक “गीदड़ भभकी” है, क्योंकि शिमला समझौता रद्द होने से पाकिस्तान को ही ज्यादा नुकसान होगा.
शिमला समझौता रद्द होने के क्या मायने?
शिमला समझौता रद्द होने का मतलब होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में बनी सहमति खत्म हो जाएगी. इसके कुछ संभावित परिणाम हो सकते हैं:
कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण: शिमला समझौता कश्मीर को एक द्विपक्षीय मुद्दा बनाए रखता है. अगर यह रद्द होता है, तो पाकिस्तान इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र या अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ले जा सकता है. हालांकि, भारत हमेशा से इस बात पर जोर देता रहा है कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है.
लाइन ऑफ कंट्रोल की वैधानिकता: LoC को शिमला समझौते के तहत मान्यता मिली थी. अगर समझौता रद्द होता है, तो LoC की वैधानिकता पर सवाल उठ सकते हैं, जिससे सीमा पर तनाव और बढ़ सकता है.
सैन्य तनाव: समझौते में युद्ध न करने का वादा शामिल था. इसका रद्द होना दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष की संभावना को बढ़ा सकता है.
भारत की स्थिति मजबूत होगी: कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि समझौता रद्द होने से भारत को अपनी नीतियों को और मजबूती से लागू करने की छूट मिलेगी. उदाहरण के लिए, भारत उन क्षेत्रों पर दावा कर सकता है, जो 1971 में जीते गए थे और बाद में वापस कर दिए गए.
पाकिस्तान को क्यों होगा नुकसान?
पाकिस्तान के लिए शिमला समझौता रद्द करना जोखिम भरा हो सकता है. पहला, यह समझौता कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बनाए रखता है, जिससे पाकिस्तान को भारत के साथ बातचीत का मौका मिलता है. अगर यह रद्द होता है, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला मान सकता है, जिससे पाकिस्तान की स्थिति कमजोर होगी.
दूसरा, 1971 में भारत ने पाकिस्तान से 93,000 युद्धबंदी और 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वापस किया था. अगर समझौता रद्द होता है, तो भारत इन क्षेत्रों पर फिर से दावा कर सकता है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा.
तीसरा, पाकिस्तान पहले ही आर्थिक और राजनयिक रूप से कमजोर स्थिति में है. भारत के साथ तनाव बढ़ने से उसकी स्थिति और खराब हो सकती है.
भारत की रणनीति क्या हो सकती है?
भारत ने हमेशा शिमला समझौते का सम्मान किया है और इसे शांति का आधार माना है. लेकिन हाल के घटनाक्रमों से साफ है कि भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है. इंडस जल संधि को निलंबित करना और सीमा बंद करना जैसे कदम भारत की नई रणनीति का हिस्सा हैं. अगर पाकिस्तान समझौता रद्द करता है, तो भारत इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकता है.
ये भी पढ़ें..पहलगाम हमले पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप, पूर्व सैनिक ने किया खुलासा
